Divya Chinta

विक्रमशिला सेतु पर महाऑपरेशन: बेली ब्रिज हटेगा, स्थायी ‘ट्रस ब्रिज’ से बहाल होगी रफ्तार, सिक्किम से आई बीआरओ की टीम

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विक्रमशिला सेतु पर महाऑपरेशन: बेली ब्रिज हटेगा, स्थायी ‘ट्रस ब्रिज’ से बहाल होगी रफ्तार, सिक्किम से आई बीआरओ की टीम

Divya Chinta October 1, 2026

भागलपुर, 01 अक्टूबर । बिहार में भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त...

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इतिहास के पन्नों में 02 अक्टूबर : महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन

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इतिहास के पन्नों में 02 अक्टूबर : महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन

Divya Chinta October 1, 2026

भारत के इतिहास में 02 अक्टूबर का विशेष महत्व है। यह दिन देश के दो महान नेताओं...

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मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास की दिशा में तीन महत्वपूर्ण पहल

• छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास की दिशा में तीन महत्वपूर्ण पहल

Divya Chinta September 30, 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आज मंत्रालय महानदी भवन में रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और...

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पेंटाकल कंसल्टेंट्स (आई) लिमिटेड ने आईपीओ के लिए सेबी के समक्ष दाखिल किया डीआरएचपी

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पेंटाकल कंसल्टेंट्स (आई) लिमिटेड ने आईपीओ के लिए सेबी के समक्ष दाखिल किया डीआरएचपी

Divya Chinta September 30, 2026

नई दिल्ली, 30 सितंबर । मुंबई स्थित पेंटाकल कंसल्टेंट्स (आई) लिमिटेड ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ)...

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अमेरिका में पहला पासपोर्ट बनवाना होगा आसान, 2026 से ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

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अमेरिका में पहला पासपोर्ट बनवाना होगा आसान, 2026 से ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

Divya Chinta September 30, 2026

अमेरिकी नागरिक जो अपना पहला पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, वे अगले साल से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी...

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जो नशे में गुरुओं का अपमान करे, वो पंजाब को नशामुक्त नहीं कर सकता : गृह मंत्री अमित शाह

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जो नशे में गुरुओं का अपमान करे, वो पंजाब को नशामुक्त नहीं कर सकता : गृह मंत्री अमित शाह

Divya Chinta September 30, 2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पंजाब के जालंधर में ‘नशामुक्त पंजाब यात्रा’ को संबोधित...

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डीयू की आशीमा अहलावत की एशियाई खेलों में जीत पर कुलपति ने दी बधाई, कहा ऐसी उपलब्धियों से मिलती है खिलाड़ियों को प्रेरणा

• दिल्ली

डीयू की आशीमा अहलावत की एशियाई खेलों में जीत पर कुलपति ने दी बधाई, कहा ऐसी उपलब्धियों से मिलती है खिलाड़ियों को प्रेरणा

Divya Chinta September 30, 2026

नई दिल्ली, 30 सितंबर । दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की छात्रा आशीमा अहलावत का जापान के आइची-नागोया में...

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केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ‘सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर’ में हुई सम्मिलित

• दिल्ली

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ‘सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर’ में हुई सम्मिलित

Divya Chinta September 30, 2026

नई दिल्ली, 30 सितंबर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल...

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‘कॉफी विद करण’ का होगा अंत, करण जौहर ने किया आखिरी सीजन का ऐलान

• मनोरंजन

‘कॉफी विद करण’ का होगा अंत, करण जौहर ने किया आखिरी सीजन का ऐलान

Divya Chinta September 30, 2026

करण जौहर का चर्चित सेलिब्रिटी चैट शो ‘कॉफी विद करण’ अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया...

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली को मजबूत करने और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए पीएम-धारा (पीएम-डेवलपिंग हार्मोनाइज्ड एंड एक्सीलरेटेड रिन्यूएबल-एनर्जी एक्सेस) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ता या उत्पादक छोरों पर, या ग्रिड लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण अन्य स्थानों पर 50 गीगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएस) की तैनाती का भी प्रावधान है। BESS क्षमता का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चितता, पारेषण अवरोध और व्यस्त समय में बिजली कटौती से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है, साथ ही गैर-सौर ऊर्जा उपयोग के घंटों के दौरान बिजली की मांग को पूरा करने में सहायता करना है। इस योजना से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर बेहतर ग्रिड एकीकरण और बिजली वितरण में सुविधा होने की उम्मीद है। इस योजना को वित्त वर्ष 2032-33 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कुल परियोजना परिव्यय ₹1,86,405 करोड़ है। इसमें से ₹1,36,378 करोड़ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III के तहत अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों के विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि ₹50,000 करोड़ 50 गीगावॉट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना में केंद्र सरकार की ओर से कुल ₹54,082 करोड़ की वित्तीय सहायता शामिल है। यह केंद्रीय वित्तीय सहायता अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क को कम करने में सहायक होगी, जिससे बिजली की लागत कम रहेगी और अंततः बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली घटक के अंतर्गत सभी ग्रीनफील्ड परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी, जबकि ब्राउनफील्ड उन्नयन और नेटवर्क सुदृढ़ीकरण कार्य लागत-प्लस आधार (सीपीबी) पर किए जाएंगे। राज्य की ट्रांसमिशन यूटिलिटीज समग्र कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगी। ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता बिल्ड-ओन-ऑपरेट-मेंटेन (बीओओएम) मॉडल के माध्यम से टीबीसीबी तंत्र के अंतर्गत परियोजनाओं में भाग लेंगे। पीएम-धारा योजना का उद्देश्य 2035 तक भारत के 900 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना भी है। इससे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान मिलने और देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करके पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस योजना से बिजली, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। बीईएस के विनिर्माण और तैनाती के विस्तार से घरेलू ऊर्जा भंडारण उद्योग में भी रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जबकि संचालन, रखरखाव और ग्रिड प्रबंधन से भागीदार राज्यों में दीर्घकालिक कुशल रोजगार सृजित होंगे।

• विज्ञान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली को मजबूत करने और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए पीएम-धारा (पीएम-डेवलपिंग हार्मोनाइज्ड एंड एक्सीलरेटेड रिन्यूएबल-एनर्जी एक्सेस) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ता या उत्पादक छोरों पर, या ग्रिड लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण अन्य स्थानों पर 50 गीगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएस) की तैनाती का भी प्रावधान है। BESS क्षमता का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चितता, पारेषण अवरोध और व्यस्त समय में बिजली कटौती से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है, साथ ही गैर-सौर ऊर्जा उपयोग के घंटों के दौरान बिजली की मांग को पूरा करने में सहायता करना है। इस योजना से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर बेहतर ग्रिड एकीकरण और बिजली वितरण में सुविधा होने की उम्मीद है। इस योजना को वित्त वर्ष 2032-33 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कुल परियोजना परिव्यय ₹1,86,405 करोड़ है। इसमें से ₹1,36,378 करोड़ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III के तहत अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों के विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि ₹50,000 करोड़ 50 गीगावॉट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना में केंद्र सरकार की ओर से कुल ₹54,082 करोड़ की वित्तीय सहायता शामिल है। यह केंद्रीय वित्तीय सहायता अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क को कम करने में सहायक होगी, जिससे बिजली की लागत कम रहेगी और अंततः बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली घटक के अंतर्गत सभी ग्रीनफील्ड परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी, जबकि ब्राउनफील्ड उन्नयन और नेटवर्क सुदृढ़ीकरण कार्य लागत-प्लस आधार (सीपीबी) पर किए जाएंगे। राज्य की ट्रांसमिशन यूटिलिटीज समग्र कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगी। ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता बिल्ड-ओन-ऑपरेट-मेंटेन (बीओओएम) मॉडल के माध्यम से टीबीसीबी तंत्र के अंतर्गत परियोजनाओं में भाग लेंगे। पीएम-धारा योजना का उद्देश्य 2035 तक भारत के 900 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना भी है। इससे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान मिलने और देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करके पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस योजना से बिजली, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। बीईएस के विनिर्माण और तैनाती के विस्तार से घरेलू ऊर्जा भंडारण उद्योग में भी रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जबकि संचालन, रखरखाव और ग्रिड प्रबंधन से भागीदार राज्यों में दीर्घकालिक कुशल रोजगार सृजित होंगे।

Divya Chinta September 30, 2026

स्पेसएक्स के विशाल स्टारशिप रॉकेट ने सोमवार को पहली बार कक्षा में प्रवेश किया और नए स्टारलिंक...

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