ट्रंप के रक्षा मंत्री पर महाभियोग की तलवार, ईरान युद्ध को लेकर गंभीर आरोप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ईरान के साथ युद्ध और अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अमेरिकी कांग्रेस में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की पहल की गई है। खास बात यह है कि यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद थॉमस मैसी ने उठाया है। उन्होंने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ अलग-अलग आरोप पेश किए हैं। इस घटनाक्रम ने अमेरिकी राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और ट्रंप प्रशासन की सैन्य नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

केंटकी से रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने 9 नवंबर 2026 को प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि रक्षा मंत्री ने कांग्रेस की अनुमति के बिना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाया और राष्ट्रपति के ऐसे आदेशों को लागू किया, जिनकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रस्ताव में अमेरिकी संविधान और 1973 के वॉर पावर्स रिजॉल्यूशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। इस कानून के तहत राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई करने की शक्तियों पर कांग्रेस की निगरानी और सीमाएं तय की गई हैं।

महाभियोग प्रस्ताव में केवल ईरान युद्ध ही नहीं, बल्कि यमन और वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियानों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। मैसी ने आरोप लगाया है कि हेगसेथ ने नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी की, कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कथित मादक पदार्थ तस्करी वाली नौकाओं पर हमलों के दौरान न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हत्याओं को बढ़ावा दिया और अमेरिकी सैन्य अभियानों में कांग्रेस की निगरानी को कमजोर किया। इसके अलावा, सीनेटर मार्क केली के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को दबाने की कोशिश का आरोप भी प्रस्ताव में शामिल है। ये सभी आरोप हैं, जिन पर राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर बहस होनी है।

मैसी का मुख्य तर्क है कि किसी दूसरे देश के खिलाफ युद्ध शुरू करने और उसे जारी रखने का अधिकार केवल राष्ट्रपति या रक्षा विभाग के पास नहीं है। अमेरिकी संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस के पास है। उनके मुताबिक, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई और युद्ध संबंधी कानूनी समय-सीमाओं का भी पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर उन्होंने हेगसेथ पर अपने पद की शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

इस मामले में अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने कहा है कि वह इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करेंगे। वहीं, रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने भी हेगसेथ के नेतृत्व और ईरान युद्ध को लेकर असंतोष जताया है। हालांकि, रिपब्लिकन नेतृत्व के कई सदस्य महाभियोग के पक्ष में नहीं हैं। प्रतिनिधि सभा में इस प्रस्ताव पर इसी सप्ताह मतदान होने की संभावना जताई गई है।

दूसरी ओर, पीट हेगसेथ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। उन्होंने ईरान, यमन और वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियानों का बचाव किया है। उनका कहना है कि इन कार्रवाइयों में अमेरिकी सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन पर सवाल उठाना सैनिकों के योगदान पर सवाल उठाने जैसा है। पेंटागन ने भी महाभियोग प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हेगसेथ का समर्थन करते हुए कहा है कि महाभियोग की स्थिति में भी वह रक्षा मंत्री के साथ खड़े रहेंगे।

हालांकि, प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाना रक्षा मंत्री को तत्काल पद से हटाने के बराबर नहीं होगा। इसके बाद मामला सीनेट में जाएगा, जहां सुनवाई और दोषसिद्धि के लिए दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सीनेट में इतनी बड़ी संख्या जुटाना कठिन माना जा रहा है। ऐसे में फिलहाल हेगसेथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस में अपने खिलाफ उठ रहे सवालों का जवाब देना और ईरान युद्ध से जुड़े फैसलों का कानूनी आधार स्पष्ट करना है।

इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका में राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों, कांग्रेस की संवैधानिक भूमिका और सैन्य अभियानों की जवाबदेही पर नई चर्चा शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में प्रतिनिधि सभा का मतदान और रक्षा मंत्री का पक्ष इस विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगा।