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भारत और मिस्र, दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मज़बूत करने और 12 बिलियन USD के ट्रेड का टारगेट पाने के लिए एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (PTA) या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर विचार करने पर सहमत हुए हैं। यह बात मिस्र की नई एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी में हुए इंडिया-इजिप्ट जॉइंट ट्रेड कमिटी (JTC) के 7वें सेशन के बाद कही गई।
केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और मिस्र के इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर मोहम्मद फरीद सालेह ने मिलकर मीटिंग की अध्यक्षता की, जो पहली बार मिनिस्टीरियल लेवल पर हुई थी।
दोनों पक्ष एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमत हुए, जो दोनों देशों के बीच मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाने, ट्रेड को आसान बनाने और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से एक प्रपोज़्ड ट्रेड एग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस की जांच करेगा।
मंत्रियों ने आपसी व्यापार में विविधता लाने, वैल्यू-एडेड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और व्यापार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के अपने वादे को भी दोहराया।
ऑफिशियल बयान के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत और मिस्र के बीच बाइलेटरल ट्रेड 35 परसेंट बढ़कर USD 6.5 बिलियन हो गया। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान ट्रेड 65 परसेंट बढ़कर USD 5.04 बिलियन हो गया, जबकि पिछले साल इसी समय में यह USD 3.08 बिलियन था।
दोनों देशों ने इंडस्ट्रियल सामान, एनर्जी और फर्टिलाइजर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ट्रेड बढ़ाने के बड़े मौकों की पहचान की।
चर्चा में नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने, कस्टम प्रोसीजर को आसान बनाने, स्टैंडर्ड और कन्फर्मिटी असेसमेंट को मजबूत करने और मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाने के उपायों पर भी बात हुई। दोनों पक्षों ने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन और व्यापार से जुड़े प्रोसीजर सहित बिजनेस पर असर डालने वाले रेगुलेटरी मुद्दों पर चर्चा की।
मंत्रियों ने फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट के मौकों पर भी बात की।
उन्होंने इन्वेस्ट इंडिया और मिस्र की जनरल अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फ्री ज़ोन्स (GAFI) के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को मज़बूत करने में दिलचस्पी दिखाई, जिसमें इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी शेयर करने और बिज़नेस पार्टनरशिप को आसान बनाने के लिए एक प्रपोज़्ड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल है।
मीटिंग में बोलते हुए, गोयल ने सहयोग के पांच खास एरिया पर ज़ोर दिया: फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थकेयर; इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल; एग्रीकल्चर और फ़ूड प्रोसेसिंग; डिजिटल और फ़ाइनेंशियल टेक्नोलॉजी; और कल्चर और म्यूज़ियम।
उन्होंने सस्ती दवाइयों, वैक्सीन, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फ़ूड सिक्योरिटी, फ़र्टिलाइज़र, सिंचाई, कोल्ड-चेन इंफ़्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में मौकों पर ज़ोर दिया।
दोनों पक्षों ने कंजर्वेशन, क्यूरेशन और डिजिटाइजेशन जैसे एरिया में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम और भारत के आने वाले युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम के बीच संभावित सहयोग पर भी चर्चा की।
यह मीटिंग सितंबर 2026 में भारत में BRICS समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी के बीच हुई बातचीत के बैकग्राउंड में हुई। जॉइंट ट्रेड कमिटी का अगला सेशन आपसी सहमति से 2028 में या उससे पहले नई दिल्ली में होना तय है।
इंडिया-इजिप्ट बिज़नेस फोरम
इसके अलावा, इंडिया-इजिप्ट बिज़नेस फोरम ने दोनों देशों की 300 से ज़्यादा कंपनियों को अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मौकों का पता लगाने के लिए एक साथ बुलाया।
यह फोरम 15 से 16 नवंबर, 2026 तक गोयल की मिस्र की ऑफिशियल यात्रा के दौरान ऑर्गनाइज़ किया गया था। इसमें मिस्र के इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर मोहम्मद फरीद सालेह और सीनियर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हुए थे।
ओपनिंग सेशन को GAFI के CEO मोहम्मद अवाद; फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के प्रेसिडेंट और सनमार ग्रुप के चेयरमैन विजय शंकर; और फेडरेशन ऑफ इजिप्शियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अहमद एल वकील ने एड्रेस किया।
फोरम को संबोधित करते हुए गोयल ने 2027 में भारत और मिस्र के बीच डिप्लोमैटिक रिश्तों की 80वीं सालगिरह से पहले चार-पॉइंट एक्शन एजेंडा का प्रस्ताव रखा।
एजेंडा में पहचानी गई ट्रेड रुकावटों को एक टाइम-बाउंड फ्रेमवर्क में हल करना, भारतीय राज्यों और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में मिस्र के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, छोटे बिज़नेस के लिए मौके बनाने के लिए बड़ी कंपनियों के सप्लायर्स को शामिल करना, और प्रोग्रेस को मॉनिटर करने और बिज़नेस डिस्कशन को पक्के कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए सालाना रिव्यू को इंस्टीट्यूशनल बनाना शामिल था।
औद्योगिक सहयोग की संभावना पर ज़ोर देते हुए गोयल ने कहा, “सालों बाद, जब कोई इस दशक की स्टडी करेगा, तो उसे ऐसी फैक्ट्रियां ढूंढनी चाहिए जिन पर लिखा हो: मेड इन इजिप्ट, विद इंडिया। मेड इन इंडिया, विद इजिप्ट।”
मिस्र में इन्वेस्टमेंट के मौकों पर एक खास सेशन में GAFI और स्वेज़ कैनाल इकोनॉमिक ज़ोन (SCZONE) ने प्रेजेंटेशन दिए। पार्टिसिपेंट्स ने मेडिटेरेनियन और रेड सीज़ के बीच मिस्र की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसके बढ़ते पोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और अफ्रीकी, अरब और यूरोपियन मार्केट तक पहुंच पर चर्चा की।
फोरम में मिस्र में काम कर रही भारतीय कंपनियों के अनुभवों पर भी चर्चा हुई, जिनमें TCI सनमार, गैलेक्सी केमिकल और अब्दोस शामिल हैं। उनके निवेश को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रोज़गार पैदा करने, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और रीजनल सप्लाई चेन में सहयोग के उदाहरण के तौर पर हाईलाइट किया गया।
दोनों देशों के बिज़नेस प्रतिनिधियों ने इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, फ़ूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स में सहयोग की संभावना पर बात की।
डिजिटल इकॉनमी पर एक अलग पैनल में मिस्र के टेक्नोलॉजी ऑर्गनाइज़ेशन और भारतीय स्टार्टअप और कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए, जिसमें ज़ोहो और डेटामॉर्फोसिस शामिल थे। चर्चा एंटरप्राइज़ टेक्नोलॉजी, डिजिटल सॉल्यूशंस, इनोवेशन और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप पर फोकस थी।
इससे पहले, 6वीं इंडिया-इजिप्ट जॉइंट बिज़नेस काउंसिल (JBC) मीटिंग नई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल में हुई। गोयल और सालेह ने मीटिंग को एड्रेस किया, जिसे इंडिया की तरफ से TCI सनमार केमिकल्स SAE के गणेश कुमार और इजिप्ट की तरफ से मकारेम टेक्स के खालिद अबुल मकारेम ने को-चेयर किया। FICCI प्रेसिडेंट विजय शंकर ने भी काउंसिल को एड्रेस किया।
JBC ने केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थकेयर, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीबिजनेस, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विसेज़, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग पर चर्चा की।
इसमें 2026-27 के दौरान सेक्टर-स्पेसिफिक वर्किंग ग्रुप्स, कस्टम्स और ट्रेड फैसिलिटेशन, बिज़नेस वीज़ा और रेसिप्रोकल ट्रेड मिशन के ज़रिए इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन को मज़बूत करने के तरीकों पर भी विचार किया गया।
ऑफिशियल बयान के मुताबिक, दोनों देशों के बीच बाइलेटरल ट्रेड USD 6.5 बिलियन से ज़्यादा है, जबकि मिस्र में इंडियन इन्वेस्टमेंट USD 5.5 बिलियन को पार कर गया है। दोनों पक्षों ने टू-वे इन्वेस्टमेंट, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और सप्लाई चेन डेवलपमेंट के लिए और मौकों की पहचान की।
अपने दौरे के दौरान, गोयल ने सालेह और मिस्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर खालिद हशेम के साथ ट्रेड बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट के मौकों और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पर बातचीत करने के लिए बाइलेटरल मीटिंग भी कीं।
सालेह के साथ उनकी बातचीत में मार्केट एक्सेस, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर और मिस्र में भारतीय बिजनेस के सामने आने वाली चुनौतियों पर बात हुई, जिसमें वीजा से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे। गोयल ने भारतीय इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने और सप्लाई चेन और बिजनेस-टू-बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।
हाशेम के साथ अपनी मीटिंग में दोनों पक्षों ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, MSME डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा की।
इन मुलाकातों का मकसद भारत और मिस्र के बीच बढ़ती पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और मज़बूत ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में बदलना था।
