नई दिल्ली, 18 नवंबर । दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) में उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में प्रदूषण हॉटस्पॉट, निगरानी व जांच, कार्रवाई, सड़कों और निर्माण स्थलों की धूल, वाहनों व सार्वजनिक परिवहन से होने वाला प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण एवं तोड़फोड़ के कचरे और ठोस कचरे के निस्तारण की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समन्वय, जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अधिक और कम, दोनों एक्यूआई वाले क्षेत्रों में नियमित निगरानी करने के निर्देश दिया है।
बैठक में हॉटस्पॉट के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाली सड़कों, कच्चे हिस्सों और गड्ढों से संबंधित लंबित शिकायतों की जोनवार एवं विभागवार समीक्षा भी की गई। विभिन्न एजेंसियों से संबंधित कुल 68,137 शिकायतों में से 61,507 का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने संबंधित विभागों को लंबित गड्ढों और कच्ची सड़कों के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए केवल ग्रीन नेट लगाने की औपचारिकता न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रीन नेट निर्धारित मानकों के अनुसार स्कैफोल्डिंग के साथ सही तरीके से लगाया जाए। संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने सड़क खुदाई के बाद लंबे समय तक सड़कें क्षतिग्रस्त छोड़ने पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिस विभाग या एजेंसी ने सड़क खोदी है, वही काम पूरा होने के बाद सड़क को पहले जैसी स्थिति में बहाल करेगी। मुख्यमंत्री ने सड़कों से धूल, मिट्टी और गाद नियमित रूप से हटाने तथा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों, पानी के छिड़काव और सड़क धुलाई से धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में सीएक्यूएम के तहत सड़क पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की गई। वर्ष 2026 में 3,744 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास की जरूरत चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 10 दिसंबर से लागू निर्माण एवं ध्वस्तीकरण प्रतिबंधों के दौरान जरूरी सड़क और जनसुविधा संबंधी कार्य अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों। संबंधित एजेंसियां नियमों और अनुमति छूट के अनुसार काम जारी रखें ताकि प्रदूषण नियंत्रण के साथ विकास कार्य भी चलते रहें। दिल्ली मेट्रो को अपने क्षेत्र में उपलब्ध एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट स्प्रे सिस्टम शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक नियमित चलाने को कहा गया।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस वर्ष अब तक एक भी गंभीर प्रदूषण वाला दिन दर्ज नहीं हुआ और एक्यूआई 400 के पार नहीं पहुंचा, जबकि पिछले दस वर्षों में नवंबर में अक्सर 4 से 6 दिन ऐसा होता था। नवंबर के पहले पखवाड़े में औसत एक्यूआई लगभग 170 रहा, अक्टूबर पिछले दशक का सबसे बेहतर महीना रहा और साफ हवा वाले दिनों की संख्या रिकॉर्ड 220 तक पहुंची। यमुना सफाई और कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण में भी करीब 60 प्रतिशत सफलता मिली है।
दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बैठक में विभागों की कार्ययोजना और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा कर सड़क की धूल, निर्माण कार्य और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए तत्काल उपायों के साथ दीर्घकालिक रणनीति पर भी काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वाहनों से प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है और दोपहिया, तिपहिया व चारपहिया वाहनों को भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बाहरी वाहनों की फिटनेस और उत्सर्जन पर निगरानी रखी जाएगी। पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
