Divya Chinta 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की निगरानी के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस समिति का लक्ष्य अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है, जिससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी। मंत्रालय ने आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर हितधारकों, विशेषज्ञों और आम जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए।
सुझाव चार श्रेणियों के तहत आमंत्रित किए गए हैं: भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधान। सुझाव आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
