रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन में ‘आंतरिक सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों के लिए उन्नत तकनीक’ पर गृह मंत्रालय (एमएचए) – रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) सहयोग सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के अधिकारियों को उनके संचालन में चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति से लैस करना है। इस कार्यक्रम ने भारत की आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया ढांचे को मजबूत करने के लिए विचारों के आदान-प्रदान और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान किया।
इसका आयोजन डीआरडीओ के तहत कम तीव्रता संघर्ष निदेशालय (डीएलआईसी) द्वारा किया गया है। सभा को संबोधित करते हुए, राजनाथ सिंह ने वैश्विक सुरक्षा में बढ़ती जटिलताओं और आंतरिक और बाहरी खतरों के बीच बढ़ते ओवरलैप पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “आधुनिक दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां तेजी से विकसित हो रही हैं और आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बीच ओवरलैप बढ़ रहा है। यह जरूरी है कि हमारे संस्थान एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे से अलग होकर काम करें।” उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों को एकीकृत करना चाहिए और नवीनतम तकनीकी प्रगति का लाभ उठाना चाहिए।
रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के सुरक्षा तंत्र को साइबर युद्ध, हाइब्रिड युद्ध, अंतरिक्ष आधारित चुनौतियों और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध जैसे उभरते खतरों के अनुकूल बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा केवल आतंकवाद, अलगाववादी आंदोलनों और वामपंथी उग्रवाद जैसे पारंपरिक खतरों के प्रबंधन के बारे में नहीं है, बल्कि उन अपरंपरागत खतरों के लिए तैयारी करने के बारे में भी है जो देश के आर्थिक और रणनीतिक हितों को अस्थिर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, “आज के विरोधी हमेशा पारंपरिक हथियारों के साथ नहीं आते हैं; साइबर हमले, गलत सूचना अभियान और अंतरिक्ष आधारित जासूसी नए युग के खतरों के रूप में उभर रहे हैं जिनके लिए उन्नत समाधान की आवश्यकता है।” सिंह ने रेखांकित किया, “DRDO ने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आंतरिक सुरक्षा में इसका योगदान भी उतना ही सराहनीय है। छोटे हथियारों और बुलेटप्रूफ जैकेट से लेकर निगरानी और संचार प्रणालियों तक, DRDO के नवाचार हमारे सुरक्षा बलों को सशक्त बना रहे हैं।”
रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ और गृह मंत्रालय से मिलकर काम करने का आग्रह किया ताकि ऐसे उत्पादों की एक साझा सूची बनाई जा सके जिन्हें संयुक्त रूप से विकसित किया जा सके और समयबद्ध तरीके से तैनात किया जा सके। उन्होंने कहा, “हमारे सुरक्षा बलों को आगे रहने के लिए बेहतरीन उपकरणों और तकनीकों की आवश्यकता है। डीआरडीओ का आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना उत्साहजनक है, जिसमें छोटे हथियार, निगरानी उपकरण और ड्रोन सिस्टम जैसे उत्पाद या तो शामिल किए गए हैं या आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों में तैनाती के लिए मूल्यांकन के दौर से गुजर रहे हैं।”
राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि कैसे सुरक्षा एजेंसियों और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सहयोग से महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति हुई। उन्होंने डीआरडीओ द्वारा विकसित तकनीकों जैसे कि कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, इंसास राइफल, आईईडी जैमर वाहन और दंगा नियंत्रण वाहनों का उदाहरण दिया, जिन्हें सीएपीएफ के संचालन में प्रभावी रूप से एकीकृत किया गया था। रक्षा मंत्री ने न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि आपदा प्रबंधन और मानवीय राहत के लिए भी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के महत्व के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, “प्रौद्योगिकी की भूमिका केवल रक्षा में ही नहीं बल्कि शांति और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने में भी है। बुलेटप्रूफ जैकेट, ड्रोन, निगरानी उपकरण और एंटी-ड्रोन तकनीक जैसी उन्नत प्रणालियों का न केवल सुरक्षा अभियानों के लिए बल्कि आपदा प्रबंधन और मानवीय राहत के लिए भी लाभ उठाया जाना चाहिए।” सिंह ने चक्रवात, हिमस्खलन, भूकंप और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति का हवाला दिया और उन्नत बचाव उपकरणों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि थर्मल इमेजिंग कैमरे, ड्रोन-आधारित पहचान प्रणाली और पीड़ित का पता लगाने वाले उपकरणों जैसी तकनीकों का उपयोग हताहतों की संख्या और क्षति को काफी हद तक कम कर सकता है। उत्तराखंड के माना में हाल ही में हुए हिमस्खलन का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने जान बचाने और आपदा के प्रभाव को कम करने में उन्नत बचाव उपकरणों के इस्तेमाल की सराहना की। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि यद्यपि आपदाएँ अपने आप में दुखद होती हैं, लेकिन उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है और हाल ही में हुए हिमस्खलन में रोटरी बचाव आरी, थर्मल इमेजिंग, पीड़ित का पता लगाने वाले कैमरे, हिमस्खलन की छड़ें और ड्रोन-आधारित पहचान प्रणाली जैसी तकनीकों ने लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपदा प्रबंधन में जन जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, राजनाथ सिंह ने आपदा तैयारियों में नागरिक समाज की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। “आज, भारत एक समृद्ध राष्ट्र है, और आपदा प्रबंधन हमारी तैयारियों का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों और प्रौद्योगिकी डेवलपर्स के लिए नेतृत्व करना पर्याप्त नहीं है; हमें आम जनता को भी शिक्षित करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए कि संकट के समय कैसे प्रतिक्रिया करनी है,” उन्होंने आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के सामने आने वाली विशिष्ट सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित सम्मेलनों की आवश्यकता पर भी बल दिया।उन्होंने कहा, “भारत में सुरक्षा खतरे एक जैसे नहीं हैं। उग्रवाद के कारण पूर्वोत्तर में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या सीमावर्ती क्षेत्रों से अलग हैं। इसी तरह, शहरी सुरक्षा चिंताएँ ग्रामीण क्षेत्रों से अलग हैं। हमें समर्पित सम्मेलन आयोजित करने की आवश्यकता है जो क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें।”इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, ASMI 9x19mm मशीन पिस्टल का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) DRDO द्वारा लोकेश मशीनरी टूल को सौंपा गया, जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल में एक कदम आगे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय रक्षा उद्योग के सहयोग से विकसित DRDO द्वारा डिज़ाइन की गई तकनीकों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें स्वदेशीकरण में उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में सहयोग और तकनीकी प्रगति को मजबूत करने के लिए तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जारी किए गए । इनमें शामिल हैं: 1. आंतरिक सुरक्षा के लिए डीआरडीओ उत्पादों का संग्रह 2. पुलिस कार्यों के लिए डीआरडीओ उत्पादों का संग्रह 3. आपदा राहत कार्यों के लिए डीआरडीओ उत्पादों का संग्रह सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, सीमा प्रबंधन, उन्नत हथियार प्रौद्योगिकियां, ड्रोन और काउंटर-ड्रोन समाधान, आपदा प्रबंधन, पुलिसिंग और भीड़ नियंत्रण, और भविष्य की संचार प्रौद्योगिकियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले सात तकनीकी सत्र शामिल हैं। सचिव डीडीआरएंडडी और अध्यक्ष डीआरडीओ डॉ समीर वी कामत ने सम्मेलन के दौरान कहा कि डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के 100 से अधिक उत्पाद विभिन्न एमएचए एजेंसियों में शामिल किए जा चुके हैं या जल्द ही शामिल किए जाएंगे। कामत ने आगे उल्लेख किया कि डीआरडीओ द्वारा सेवाओं के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों का उपयोग आंतरिक सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों में भी किया जा रहा है । इस अवसर पर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) राजेन्द्र कुमार, रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार, उत्पादन, समन्वय एवं सेवा संपर्क महानिदेशक डॉ. चंद्रिका कौशिक, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
