नेपाल में तीनों स्तरों की सरकारों के दफ्तरों और सरकारी निगमों पर बकाया 1284 अरब रुपये तक पहुंच गया है। महालेखा परीक्षक कार्यालय की 62वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, बकाया राशि में लगातार वृद्धि हो रही है। वसूल की जाने वाली राशि को अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है- लेखा परीक्षा, राजस्व, प्रतिपूर्ति के लिए विदेशी अनुदान और ऋण का निपटान। अपडेट किए गए बकाए में संघीय सरकार के दफ्तरों पर 375.47 अरब रुपये, प्रांतीय सरकार के दफ्तरों पर 30.48 अरब रुपये और स्थानीय सरकार के दफ्तरों पर 2.28 अरब रुपये बकाया हैं। इसी तरह, सरकारी निगमों पर 1.94 अरब रुपये का बकाया है।
रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक पदधारियों को वित्तीय अनुशासन के प्रति अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह होने तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व बढ़ाने की आवश्यकता है।
