केंद्र ने कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल सहित कच्चे खाद्य तेल पर मूल सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क का अंतर 8.75 प्रतिशत से 19.25 प्रतिशत हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों और भूमि की लागत को कम करना है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और समग्र मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। शुल्क में कमी से घरेलू रिफाइनिंग को भी बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित होगा। खाद्य तेल संघों और उद्योग के हितधारकों को एक सलाह जारी की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम शुल्क का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को मिले।
