Divya Chinta 
ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक विधेयक के ढांचे को मंजूरी दे दी है जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग को निलंबित कर देगा, जिससे पश्चिम एशिया में परमाणु निगरानी के बारे में अंतरराष्ट्रीय चिंताएँ बढ़ गई हैं।
प्रस्तावित कानून, जिसे अभी भी पूर्ण संसदीय अनुमोदन का इंतजार है, निगरानी उपकरणों की स्थापना, निरीक्षण और रिपोर्टिंग दायित्वों को तब तक रोक देगा जब तक ईरान अपनी परमाणु सुविधाओं को सुरक्षित नहीं मान लेता। ईरानी अधिकारियों ने अपने परमाणु स्थलों पर हाल ही में हुए हमलों के जवाब के रूप में इस कदम को उचित ठहराया, जिसमें कहा गया कि IAEA के साथ किसी भी आगे के जुड़ाव से पहले सुरक्षा आश्वासन दिया जाना चाहिए। एजेंसी ने अभी तक मसौदा उपाय पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि निगरानी का नुकसान बढ़ती अस्थिरता के समय वैश्विक अप्रसार व्यवस्था को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है।
कल नाटो शिखर सम्मेलन से पहले हेग में बोलते हुए महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हाल ही में किए गए अमेरिकी हवाई हमलों ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नाटो की प्राथमिक चिंता सैन्य कार्रवाई की वैधता के बजाय ईरान की परमाणु क्षमताओं से उत्पन्न रणनीतिक खतरे में है। रूटे ने इस आलोचना को खारिज कर दिया कि नाटो ने हमलों की निंदा न करके दोहरे मापदंड अपनाए हैं और स्वीकार किया कि ईरान में शासन परिवर्तन शिखर सम्मेलन के औपचारिक एजेंडे में नहीं है, लेकिन कुछ सदस्य देश इस मुद्दे को साइड चर्चाओं में उठा सकते हैं।
