इज़राइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पर कब्जे के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रस्ताव को मंजूरी दी
Divya Chinta 
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the first working cabinet meeting of the new government at the Chagall Hall in the Knesset, the Israeli Parliament in Jerusalem May 24, 2020. Abir Sultan/Pool via REUTERS - RC2XUG9OJ00Y
इज़राइली सुरक्षा मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा शहर पर कब्ज़ा करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए पाँच सिद्धांत भी अपनाए हैं, जिनमें हमास को निरस्त्र करना, सभी बंधकों – जीवित और मृत – की वापसी, गाजा का विसैन्यीकरण, गाजा में इज़राइली सुरक्षा नियंत्रण और एक ऐसे नागरिक प्रशासन की स्थापना शामिल है जो न तो हमास हो और न ही फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इज़राइली रक्षा बल (आईडीएफ) युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता वितरित करते हुए गाजा शहर पर नियंत्रण की तैयारी करेंगे। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा कैबिनेट के मंत्रियों का निर्णायक बहुमत यह मानता है कि सुरक्षा कैबिनेट को सौंपी गई वैकल्पिक योजना से न तो हमास की हार होगी और न ही बंधकों की वापसी।
इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि इज़राइल द्वारा सैन्य अभियानों का विस्तार करने से फ़िलिस्तीनी नागरिकों और इज़राइली बंधकों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इज़राइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गाजा में अपना युद्ध शुरू किया, जिसमें उसने लगभग 1,200 लोगों को मार डाला और 251 बंधकों को वापस गाजा ले गया।
