केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान मंत्रालय और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) के बीच खनिज संसाधनों पर हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन (एमओसी) की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, श्री रेड्डी ने कहा कि यह सहयोग ज्ञापन, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के भारत के प्रयासों के अनुरूप है, जो ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
मंत्री महोदय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस समझौते के तहत, दोनों पक्ष खनिज संसाधनों और नीतियों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे, जिसमें नियमन, नीलामी, सतत गहरे समुद्र में खनन, निष्कर्षण, प्रसंस्करण, महत्वपूर्ण खनिजों का भंडारण और महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं के संभावित संयुक्त विकास शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे भारत और संसाधन संपन्न देशों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और प्रसंस्करण में संयुक्त निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दोनों पक्ष परस्पर सहमत सहयोग के अन्य रूपों की भी खोज करेंगे। श्री रेड्डी ने रेखांकित किया कि सरकार महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
