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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को कांग्रेस द्वारा हड़पी गई 4 अरब डॉलर की विदेशी सहायता रोकने की अनुमति दे दी है। यह राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सांसदों से धन की शक्ति छीनने के प्रयासों का एक प्रारंभिक परीक्षण है। अपने संक्षिप्त आदेश में, अदालत के रूढ़िवादी बहुमत ने राष्ट्रपति को आंशिक रूप से सहायता राशि में कटौती करने की अनुमति दी क्योंकि अदालत ने कहा कि विदेशी मामलों में उनकी लचीलापन सहायता प्राप्तकर्ताओं को होने वाले संभावित नुकसान से कहीं अधिक है।
न्यायाधीशों ने आगाह किया कि मुकदमेबाजी जारी रहने तक उनके अस्थायी फैसले को मामले के गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 6-3 रूढ़िवादी बहुमत है। तीनों उदारवादी न्यायाधीशों ने असहमति जताते हुए कहा कि अदालत के समक्ष यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इसे आपातकालीन आधार पर नहीं निपटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए, चुनौती देने वालों में से एक, एड्स वैक्सीन एडवोकेसी कोएलिशन के वकीलों ने कहा कि इस फैसले ने प्रशासन को अरबों डॉलर का भुगतान करने से इनकार करने की अनुमति दे दी, जो कानूनन खर्च करने के लिए आवश्यक था।
