केंद्र ने पीएम ई-ड्राइव के तहत 72,300 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत के लिए दिशानिर्देश जारी किए
Divya Chinta 
केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत देश भर में लगभग 72,300 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह ढाँचा सरकारी परिसरों, राजमार्गों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और वाणिज्यिक परिसरों में चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की स्थापना में तेज़ी लाने के लिए एक स्तरीय सब्सिडी संरचना प्रदान करता है।
दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी कार्यालय, आवासीय कॉलोनियाँ, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग उपकरणों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी के पात्र होंगे, बशर्ते कि वे मुफ्त सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करें। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन, नगर निगम के पार्किंग स्थल, सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह, सरकारी तेल कंपनियों के खुदरा आउटलेट और NHAI या राज्य सरकारों द्वारा संचालित टोल प्लाजा जैसे उच्च-यातायात वाले सार्वजनिक स्थानों के लिए, सब्सिडी अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर लागत का 80 प्रतिशत और चार्जिंग उपकरण लागत का 70 प्रतिशत कवर करेगी। हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे शॉपिंग मॉल, बाज़ार और सड़क किनारे की सुविधाएँ भी अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80 प्रतिशत सब्सिडी के लिए पात्र होंगी।
इसी प्रकार, किसी भी स्थान पर स्थापित बैटरी स्वैपिंग या चार्जिंग स्टेशन अपस्ट्रीम लागत पर 80 प्रतिशत सहायता के पात्र होंगे। पात्र सरकारी एजेंसियाँ माँग को एकत्रित करने, उच्च प्राथमिकता वाले स्थलों की पहचान करने और एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नोडल निकाय नियुक्त करेंगी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) के रूप में नियुक्त किया गया है जो कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। सब्सिडी दो किस्तों में वितरित की जाएगी, जो अनुपालन और प्रदर्शन मानकों से जुड़ी होंगी। इस योजना में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, राज्यों की राजधानियों, स्मार्ट शहरों, मेट्रो से जुड़े उपग्रह शहरों और उच्च घनत्व वाले परिवहन गलियारों को प्राथमिकता दी गई है।
