ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धि पर दीपक बैज ने दी बधाई, भाजपा सरकार पर साधा निशाना

रायपुर, 28 जुलाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों की वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी। उन्होंने कहा कि, ज्ञानेश्वरी ने देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हुए बैज ने कहा कि, पूरे प्रदेश को उनकी उपलब्धि पर गर्व है।

पत्रकार वार्ता के दौरान दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि, सरकार की नीतियों, उपेक्षा और जनविरोधी रवैये से भाजपा के अपने कार्यकर्ता भी नाराज हैं। बैज के अनुसार, डोंगरगढ़ में भाजपा के 111 कार्यकर्ताओं ने पार्टी और सरकार की कार्यशैली से असंतुष्ट होकर पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि, यह घटना दर्शाती है कि भाजपा सरकार जनता के साथ-साथ अपने कार्यकर्ताओं का भी विश्वास खो चुकी है और प्रदेश में सरकार की लोकप्रियता लगातार घट रही है।

बस्तर में मलेरिया से हो रही मौतों को लेकर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि, कांकेर जिले में पिछले 10 दिनों के भीतर मलेरिया से तीन लोगों की मौत चिंता का विषय है। बैज का आरोप है कि, भाजपा सरकार की ढाई वर्षों की लापरवाही के कारण बस्तर में एक बार फिर मलेरिया का प्रकोप बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बीते छह माह में बस्तर संभाग में 8,226 मलेरिया के मामले सामने आए हैं।

दीपक बैज ने कहा कि, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल (2018 से 2023) में हाट बाजार क्लिनिक योजना, मेडिकेटेड मच्छरदानियों के वितरण और विशेष स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से बस्तर, सरगुजा, कवर्धा और जशपुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया एवं डायरिया से होने वाली मौतों पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया था। उनका आरोप है कि, वर्तमान सरकार ने इन योजनाओं की अनदेखी की है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

उन्होंने कहा कि, मलेरिया मुक्त अभियान केवल कागजों तक सीमित रह गया है। मेडिकेटेड मच्छरदानियों का वितरण प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है और हाट बाजार क्लिनिक योजना को भी बंद कर दिया गया है। बैज ने आरोप लगाया कि, इन परिस्थितियों के कारण दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को समय पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और सरकार उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है।