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संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पारित कर दिया है, जिसे आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने इसे पिछले साल दिसंबर में पारित किया था। यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के कुशल कामकाज को मजबूत करना है।
विधेयक में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के बजाय राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने का अधिकार एनडीएमए और एसडीएमए को दिया गया है। विधेयक में राज्य सरकार को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों के लिए अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का अधिकार भी दिया गया है। विधेयक में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने का प्रावधान किया गया है।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदाओं का आकार और पैमाना बदल गया है, और प्रतिक्रियाओं को भी उसी के अनुसार बदलना होगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के साथ सरकार का लक्ष्य प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया से सक्रिय जोखिम न्यूनीकरण की ओर बढ़ना है।
गृह मंत्री ने कहा कि सरकार मैनुअल निगरानी से आगे बढ़कर एआई आधारित रियल टाइम निगरानी की ओर बढ़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि विधेयक के माध्यम से सरकार सरकार के नेतृत्व वाली प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर बहुआयामी प्रतिक्रिया की ओर बढ़ना चाहती है जिसमें समाज और नागरिक शामिल हों। श्री शाह ने कहा कि भारत ने आपदा प्रबंधन में प्रगति के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई है। विपक्ष के केंद्रीकरण के आरोप पर श्री शाह ने कहा कि विधेयक के तहत सबसे बड़ी शक्ति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन समवर्ती सूची में है और यह केंद्र और राज्य दोनों का विषय है।
इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के नीरज डांगी ने पूछा कि विधेयक में पीएम केयर्स फंड के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है और न ही यह बताया गया है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। सत्ता पक्ष ने सरकार के कोविड-19 प्रबंधन पर श्री डांगी की टिप्पणी का विरोध किया।
बहस में हिस्सा लेते हुए भाजपा के बृजलाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आपदाओं के मामले में राज्यों को हरसंभव मदद मुहैया कराती है। श्री लाल ने कहा कि आपदा संभावित क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एनडीआरएफ बटालियनों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 23 जून 2023 तक 19 राज्यों में एसडीआरएफ बटालियनों की स्थापना के लिए छह हजार एक सौ चौरानबे करोड़ रुपये दिए हैं।
टीएमसी के रीताब्रत बनर्जी ने एनडीए शासित केंद्र सरकार पर विपक्षी शासित राज्यों का फंड रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।
एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने हर स्तर पर आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन भी आपदाओं से जूझ रहे राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा है। केरल का उदाहरण देते हुए सीपीआई (एम) के एए रहीम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे राज्यों को बहुत कम धन आवंटित कर रही है। सीपीआई सांसद संदोष कुमार पी ने विधेयक को और अधिक जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का सुझाव दिया।
