प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
2024 में टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान और उपचार में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री ने देश भर में सफल रणनीतियों को लागू करने का आह्वान किया और भारत से टीबी को खत्म करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की, जिसमें उच्च फोकस वाले जिलों को शामिल किया गया, जिसमें 12.97 करोड़ संवेदनशील व्यक्तियों की जांच की गई; 7.19 लाख टीबी मामलों का पता चला, जिनमें 2.85 लाख लक्षणविहीन टीबी मामले शामिल थे। अभियान के दौरान एक लाख से अधिक नए निक्षय मित्र इस प्रयास में शामिल हुए, जो जनभागीदारी के लिए एक मॉडल रहा है जिसे पूरे देश में तेजी से बढ़ाया जा सकता है और पूरे सरकार और पूरे समाज के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सकता है।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों और उनके व्यवसायों के आधार पर टीबी रोगियों के रुझान का विश्लेषण करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे उन समूहों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिन्हें जल्दी जांच और उपचार की आवश्यकता है, विशेष रूप से निर्माण, खनन, कपड़ा मिलों और इसी तरह के क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक।
प्रधानमंत्री ने टीबी उन्मूलन में जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्रत्येक रोगी तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचने के प्रयासों का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उचित उपचार मिले।
बैठक में प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 के उत्साहजनक निष्कर्षों पर गौर किया, जिसमें टीबी के मामलों में 18 प्रतिशत की कमी की पुष्टि की गई है, जो 2015 और 2023 के बीच प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 195 हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीबी से होने वाली मृत्यु दर में 21 प्रतिशत की कमी आई है और उपचार कवरेज 85 प्रतिशत हो गया है, जो कार्यक्रम की बढ़ती पहुंच और प्रभावशीलता को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री ने प्रमुख बुनियादी ढांचे में वृद्धि की समीक्षा की, जिसमें टीबी डायग्नोस्टिक नेटवर्क का विस्तार कर 8,540 एनएएटी (न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग) प्रयोगशालाएं और 87 संस्कृति एवं औषधि संवेदनशीलता प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
