सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा के लिए मंथन बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ “मंथन बैठक” की अध्यक्षता की। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में हो रहा है और मंथन बैठक का उद्देश्य भारत में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा करना, उपलब्धियों का आकलन करना और सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सहकारिता की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में सामाजिक परिवर्तन और विकास का एक नया परिदृश्य उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार पैदा करने के लिए सहकारिता ही एकमात्र विकल्प है। श्री शाह ने कहा कि देश के लाखों छोटे किसानों और ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए संवेदनशीलता के साथ सहकारिता को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में अपार अवसर हैं। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में देश में एक भी गांव ऐसा न हो जहां सहकारिता न हो और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारी डेटाबेस का उपयोग किया जाना चाहिए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने यह भी आग्रह किया कि प्रत्येक राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध कम से कम एक सहकारी प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द राष्ट्रीय सहकारिता नीति की भी घोषणा की जाएगी जो 2025 से 2045 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति के तहत प्रत्येक राज्य की सहकारिता नीति उस राज्य की सहकारिता स्थितियों के अनुसार बनाई जाएगी और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के सहकारिता मंत्रियों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पृथ्वी की भलाई दोनों सुनिश्चित हो सके।