मंत्री सिरसा ने की दिल्ली में मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा

नई दिल्ली। दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रविवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन वितरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ने बताया कि एनएफएसए के अंतर्गत सितंबर महीने का राशन लाभार्थियों को मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत पात्र प्रवासी लाभार्थी भी शामिल हैं।

अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि आज तक सितंबर के राशन कोटे का करीब 57 फीसद वितरित हो चुका है, साथ ही ओएनओआरसी के तहत अभी तक सितंबर माह में 1,45,610 प्रवासी लाभार्थियों ने अपना राशन प्राप्त किया है। मानसून के मौसम में भी राशन वितरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 72,77,975 एनएफएसए लाभार्थियों को राशन वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल और चीनी उपलब्ध कराता रहा है, जिसमें प्राथमिकता वाले परिवार (पीआर/पीआरएस) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणियां भारत सरकार के आवंटन के अनुसार शामिल हैं।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उचित मूल्य की दुकानों के बाहर प्रदर्शन बोर्ड के जरिए अनिवार्य जानकारी प्रदर्शित की जाए, जिसमें सतर्कता कमेटी के विवरण, श्रेणी-वार पात्रताएं, स्टॉक की स्थिति, लाभार्थियों की संख्या, हेल्पलाइन नंबर और अन्य शामिल हैं।

इसके अलावा मंत्री सिरसा ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि ओएनओआरसी योजना के तहत पात्रता की जानकारी प्रमुखता से दिखाई जाए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई ओएनओआरसी योजना के तहत मुफ्त राशन का सुचारू और व्यवस्थित वितरण होने से दिल्ली देश में एक मिसाल बन गया है। यह योजना के अंतर्गत प्रवासियों को राशन वितरण में शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्यों में से एक है।

सिरसा ने कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राशन बिना किसी देरी के जरूरतमंदों तक पहुंचे, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फेयर प्राइस शॉप्स का संचालन जारी रखें और किसी को भी राशन से वंचित न होने दें। राजस्व विभाग के साथ समन्वय से जरूरतमंदों को तैयार भोजन के पैकेट भी दिल्ली सरकार उपलब्ध करा रही हैं।

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार के समन्वित प्रयास चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में नागरिकों को सहायता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। हमारे पास भोजन को जरूरत के अनुसार पहुंचाने के लिए प्रयाप्त व्यवस्थाएं मौजूद हैं।