Photo taken on March 16, 2020 shows the White House Visitor Center in Washington D.C., the United States. (Xinhua/Liu Jie/IANS)
व्हाइट हाउस ने नौ शीर्ष अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत कुछ माँगों को मानने के बदले उन्हें संघीय निधियों तक तरजीही पहुँच प्रदान की जाएगी। “उच्च शिक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए समझौता” शीर्षक वाले इस दस्तावेज़ की आवश्यकताओं में से एक, प्रशासन द्वारा प्रवेश और वित्तीय सहायता में नस्ल, लिंग या लैंगिक पहचान पर विचार करने पर प्रतिबंध लगाना है। इसमें संकाय सदस्यों की नियुक्ति में इन कारकों पर विचार करने पर भी प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा, हस्ताक्षरकर्ताओं को अगले पाँच वर्षों तक अमेरिकी छात्रों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस को स्थिर रखना होगा।
ज्ञापन में कहा गया है कि इस समझौते को अपनाने वाले स्कूलों को अनुदानों में प्राथमिकता सहित कई लाभ दिए जाएँगे। साथ ही, उन्हें स्नातक स्तर की पढ़ाई करने वाले छात्रों में 15 प्रतिशत से ज़्यादा विदेशी छात्रों को शामिल करने से भी मना किया जाएगा। विश्वविद्यालयों के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे योग्यता को प्राथमिकता दें और अनुरोध करने पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के बारे में सभी ज्ञात जानकारी गृह सुरक्षा विभाग और विदेश विभाग को प्रदान करें।
ज्ञापन के नौ प्राप्तकर्ता वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय, पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय, डार्टमाउथ कॉलेज, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्सास विश्वविद्यालय, एरिजोना विश्वविद्यालय, ब्राउन विश्वविद्यालय और वर्जीनिया विश्वविद्यालय थे।
