मेटा ने शुरू किया बड़े पैमाने पर किशोर खातों का बंद होना, दुनिया भर की नजर ऑस्ट्रेलियाई कानून पर

ऑस्ट्रेलियाई इंटरनेट नियामक ने कहा है कि किशोरों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने का कदम बिग टेक कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित करने के वैश्विक प्रयासों की दिशा में पहला बड़ा संकेत है। यह बयान ऐसे समय आया है जब मेटा ने समय सीमा से पहले ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स पर सैकड़ों हजारों नाबालिग खातों को बंद करना शुरू कर दिया है।

ई-सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट ने बताया कि वह शुरू में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह रोकने के कठोर कदम को लेकर संदेह में थीं, लेकिन क्रमिक विनियमन के असरहीन रहने के बाद उन्होंने इस मॉडल को स्वीकार किया। सिडनी डायलॉग साइबर सम्मेलन में उन्होंने कहा, “हम अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं।”

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियाँ उपयोगकर्ताओं के डेटा को अपनी मुख्य “मुद्रा” के रूप में इस्तेमाल करती हैं और उनमें मौजूद कई “भ्रामक और हानिकारक डिज़ाइन प्रथाएँ” वयस्कों तक को प्रभावित करती हैं, ऐसे में बच्चों की सुरक्षा और भी मुश्किल हो जाती है।

इनमैन ग्रांट के अनुसार, दुनिया भर की सरकारें 10 दिसंबर को लागू होने वाले नए ऑस्ट्रेलियाई कानून पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम “पहला डोमिनो” होगा, जिसके कारण टेक प्लेटफॉर्म्स इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे।

लंबे समय तक चले अभियान, चेतावनियों और 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक के संभावित जुर्माने के बाद मेटा, टिकटॉक, स्नैपचैट और यूट्यूब जैसी कंपनियाँ अब इस नए नियम का पालन करने के लिए तैयार हैं।

ई-सेफ्टी के आंकड़ों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के 96% बच्चे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं—जो देश की 2.7 करोड़ आबादी में दस लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं का समूह बनाते हैं।

हालाँकि कानून 10 दिसंबर से लागू होगा, लेकिन रॉयटर्स के अनुसार मेटा ने गुरुवार से ही नाबालिग खातों को निष्क्रिय करना शुरू कर दिया है। अन्य प्लेटफॉर्म भी कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को जानकारी दे रहे हैं कि वे अपनी फ़ोटो और संपर्क डाउनलोड कर लें और खाते या तो बंद कर दें या 16 वर्ष की उम्र तक फ्रीज़ कर दें।

सिडनी की एक माता, जेनिफर जेनिसन, ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे माता-पिता पर दबाव कम होगा और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। उन्होंने कहा, “बच्चों को स्कूल के बाद आराम करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने की आज़ादी मिलनी चाहिए।”

सम्मेलन में इनमैन ग्रांट ने यह भी बताया कि टेक कंपनियाँ इस कानून के खिलाफ पैरवी कर रही थीं और यहाँ तक कि इसका मुद्दा अमेरिकी सरकार के सामने ले गईं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस की न्यायपालिका समिति ने उन्हें गवाही देने के लिए बुलाया है—जिसे उन्होंने अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का प्रयास बताया। उन्होंने इस बात पर स्पष्ट रुख नहीं दिया कि वह समिति के समक्ष पेश होंगी या नहीं, लेकिन कहा कि “यह भी एक तरह की सीमा-पार दबाव रणनीति” है।