कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने आज कहा कि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक स्क्रैप निपटान से 200 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया। मंत्रालय ने जनवरी महीने के लिए अपनी मासिक सचिवालय सुधार रिपोर्ट का 27वां संस्करण जारी करते हुए यह बात कही। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में 2021 से जनवरी 2026 तक स्वच्छता अभियान में स्क्रैप बिक्री से अर्जित 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने स्वच्छता अभियान के तहत 5 हजार से अधिक कार्यालयों में 0.81 लाख फाइलें हटाई गईं। मंत्रालय ने कहा कि ये पहलें प्रशासनिक उत्कृष्टता और उत्तरदायी लोक प्रशासन के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप, डिजिटल रूप से सक्षम, पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं
