दिल्ली में लक्ष्मी योजना की शुरुआत, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत करीब 2,500 महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। योजना के तहत पात्र महिलाओं को एक सितंबर से हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।

महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रही सरकार

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं देवी लक्ष्मी के समान हैं, जो परिवार और समाज को मजबूत करती हैं।

उपराज्यपाल समेत कई नेता रहे मौजूद

कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली सरकार के मंत्री मौजूद रहे।

9.13 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण

सरकार के मुताबिक, लक्ष्मी योजना के तहत करीब 9,13,495 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। इनमें से 6,52,223 महिलाओं ने पूर्ण आवेदन जमा किए हैं। एक सितंबर से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने सीधे 2,500 रुपए की राशि भेजी जाएगी।

महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा देने का लक्ष्य

सरकार ने कहा कि आर्थिक सहायता का उद्देश्य महिलाओं की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करना और उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत सहायता राशि के इस्तेमाल के लिए अलग-अलग विकल्प भी दिए गए हैं।

1,000 रुपए डिजिटल मुद्रा, 1,500 रुपए निवेश का विकल्प

लाभार्थी चाहें तो 1,000 रुपए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं और 1,500 रुपए सावधि जमा या आवर्ती जमा में निवेश कर सकती हैं। इसके अलावा वे पूरी 2,500 रुपए की राशि भी जमा कर सकती हैं।

आवेदन में सुधार का मिलेगा मौका

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, आवेदकों को आवेदन में दी गई गलत या अधूरी जानकारी को सुधारने या छूटी हुई जानकारी पूरी करने का अवसर भी दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही दिल्ली लक्ष्मी योजना के पोर्टल पर सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा लाभ

योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि, ऐसे परिवार जिनमें तीन से अधिक बच्चे हैं और जिनकी सालाना घरेलू बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, उनकी महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया गया है।