नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि दिल्ली में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार ने बिजली के बिलों पर पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट (पीपीएसी) में बढ़ोतरी करके दिल्लीवालों को महंगाई का एक और झटका दे दिया है। डीईआरसी ने डिस्कॉम के तहत बिजली कंपनियों को 13.33 से 19.22 प्रतिशत तक पीपीएसी वसूलने की अनुमति दे दी है, जिसका दिल्ली कांग्रेस विरोध करती है। बीएसईएस यमुना 13.33 प्रतिशत, बीएसईएस राजधानी पावर 13.54 प्रतिशत और टाटा पावर 19.22 प्रतिशत पीपीएसी बिजली बिलों पर वसूलेगी।
देवेंद्र यादव ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जब भाजपा को मालूम था कि गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग बढ़ेगी तो जरूरत अनुसार बिजली की क्षमता पहले से क्यों नही बढ़ाई गई। अब 3 महीनों के नाम पर पीपीएसी में बढ़ोतरी करके भाजपा सरकार बिजली उपभोक्ताओं कमर तोड़ने का काम कर रही है जबकि दिल्लीवालें पहले से ही बिजली बिलों के उपर अतिरिक्त चार्ज के तहत दोगुना बिल भर रहे है। उपभोक्ताओं से बिजली बिलों पर पीपीएसी सहित एनर्जी चार्ज, फिक्सड चार्ज, सरचार्ज, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज और 7 प्रतिशत पेंशन चार्ज वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नही आम आदमी पार्टी की भांति भाजपा भी बिजली कम्पनियों के हित साधने के लिए काम कर रही है?
देवेंद्र यादव ने कहा कि बिजली बिलों पर पीपीएसी की बढ़ोत्तरी पर आम आदमी पार्टी इसके विरोध में घड़ियाली आंसू बहा रही है, परंतु सत्ता में रहते हुए उन्होंने भी 11 जुलाई,2024 को 9 प्रतिशत, जून 2023 में 10 प्रतिशत और जुलाई 2022 में 6 प्रतिशत पीपीएसी सहित अक्टूबर 2021 में पेंशन चार्ज को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करके दिल्ली के लोगों पर लगातार बिजली बिलों में बढ़ोतरी की थी।
देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा नेताओं ने चुनाव के दौरान 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, परंतु बिजली बिलों पर दिल्ली की जनता को राहत देने की जगह खपत बढ़ने पर पीपीएसी में बढ़ोतरी की घोषणा करके बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया है। भाजपा पूरी तरह आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर चल रही है। उन्होंने पूछा कि भाजपा सरकार सीएजी रिपोर्ट में बिजली कंपनियों के खातों की जांच और डीईआरसी की खामियों को उजागर क्यों नही कर रही है, क्या भाजपा और आम आदमी पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए नूरा कुश्ती करती है।
